देहरादून। उत्तराखंड में लंबे समय से विवादों में घिरे पेपर लीक मामले में अब बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की संस्तुति कर दी है। साथ ही आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का भी ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले को युवाओं और परीक्षार्थियों के हक में उठाया गया एक अहम कदम माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने साफ किया कि पेपर लीक जैसे घोटालों में किसी भी स्तर पर संलिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्दोष छात्रों को परेशान करना उचित नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की समीक्षा कर उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक प्रकरण को लेकर उत्तराखंड में व्यापक आक्रोश था। कई जगह छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए और न्याय की मांग उठाई थी। मामले में अब तक कई सरकारी कर्मचारियों और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीबीआई जांच से न केवल इस घोटाले की जड़ तक पहुंचा जा सकेगा, बल्कि भविष्य में भी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को बहाल करने में मदद मिलेगी। वहीं, छात्रों पर से मुकदमे हटने से आंदोलनरत युवाओं को भी बड़ी राहत मिलेगी।
