बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने जमीन घोटाले के बहुचर्चित मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए देश की पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी भतीजी ट्यूलिप को जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी भूमि के दुरुपयोग और अवैध कब्जे से जुड़े आरोप अत्यंत गंभीर हैं और इससे न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, बल्कि सार्वजनिक हित से भी समझौता किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष दस्तावेज़, भूमि रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए, जिनमें स्पष्ट किया गया कि आरोपियों ने प्रभाव और पद का दुरुपयोग करते हुए जमीन के अवैध हस्तांतरण में भूमिका निभाई। अदालत ने इन साक्ष्यों को पर्याप्त और विश्वसनीय मानते हुए दोनों को दोषी करार दिया। फैसले में यह भी कहा गया कि उच्च पदों पर रहने वाले लोगों से कानून के पालन की अधिक अपेक्षा की जाती है और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई आवश्यक है।
अदालत की ओर से सुनाई गई सजा के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री और ट्यूलिप को अदालत परिसर से ही पुलिस हिरासत में ले लिया गया और उन्हें औपचारिक प्रक्रियाओं के बाद केंद्रीय जेल भेज दिया गया। उनके वकीलों ने संकेत दिया है कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील दाखिल करेंगे। बचाव पक्ष का दावा है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है और साक्ष्यों की प्रस्तुति में कई खामियां हैं।
फैसले के बाद बांग्लादेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विरोधी दलों ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जीत बताया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री के समर्थकों ने फैसले को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सरकार की ओर से जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है और यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है।
इस मामले ने एक बार फिर बांग्लादेश में राजनीतिक नेतृत्व की जवाबदेही और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बहस को तेज कर दिया है। अदालत का यह फैसला आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।
