मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने शनिवार को पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार फिर दोहराई। सूचना एवं प्रचार निदेशालय द्वारा आयोजित समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण निर्वाचित सरकार के पास त्वरित निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की पूर्ण शक्तियां नहीं हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बार सरकार को अपने निर्णय लागू करने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ती है, जिससे प्रशासनिक कामकाज में बाधा आती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल राज्य का दर्जा ही इस समस्या का समाधान है।
केंद्र से कर रहे हैं आग्रह
एआईएनआरसी-भाजपा गठबंधन सरकार के नेता रंगासामी ने कहा कि राज्य के दर्जे की मांग को स्वीकार कराने के लिए केंद्र से निरंतर बातचीत चल रही है। उन्होंने इस दिशा में सभी राजनीतिक दलों, विधायकों और संगठनों के समर्थन के लिए आभार जताया।
स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाई जाएगी
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पुडुचेरी में स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी जाएगी। साथ ही दलितों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं।
