नई दिल्ली (26 मार्च, 2026): पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में जारी भीषण संघर्ष और उसके वैश्विक परिणामों को देखते हुए, भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल (शुक्रवार) शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्चस्तरीय बैठक (High-level Meeting) करेंगे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा पश्चिम एशिया संकट के संदर्भ में भारत की आंतरिक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर राज्यों की तैयारियों और भविष्य की योजनाओं की व्यापक समीक्षा करना है। प्रधानमंत्री का जोर ‘टीम इंडिया’ की भावना के साथ केंद्र और राज्यों के बीच सटीक तालमेल सुनिश्चित करने पर रहेगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
समीक्षा बैठक के मुख्य बिंदु: सुरक्षा, तेल और नागरिकों की रक्षा
प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच होने वाली इस बातचीत में कई संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है:
- आंतरिक सुरक्षा और अलर्ट: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। प्रधानमंत्री राज्यों को संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने, खुफिया तंत्र (Intelligence Network) को मजबूत करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दे सकते हैं।
- ऊर्जा सुरक्षा और तेल आपूर्ति: भारत अपनी कच्चा तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात करता है। युद्ध के कारण तेल आपूर्ति बाधित होने और कीमतों में उछाल की आशंका को देखते हुए, प्रधानमंत्री राज्यों के साथ ईंधन के भंडारण (Storage) और वितरण (Distribution) की योजनाओं पर चर्चा करेंगे, ताकि आम जनता को कम से कम परेशानी हो।
- भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और निकासी: पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों में लाखों भारतीय नागरिक काम करते हैं। प्रधानमंत्री राज्यों से उनके परिवारों के साथ समन्वय स्थापित करने और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सुरक्षित वापस लाने (Evacuation) की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।
‘टीम इंडिया’ की भावना: केंद्र-राज्य तालमेल पर जोर
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, इस बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच ‘टीम इंडिया’ की भावना के साथ प्रयासों में तालमेल (Synergy) सुनिश्चित करना है:
- सूचनाओं का आदान-प्रदान: केंद्र सरकार राज्यों को पश्चिम एशिया की पल-पल की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों से अवगत कराएगी, ताकि राज्य अपनी योजनाओं को उसी के अनुसार अपडेट कर सकें।
- संसाधनों का साझा उपयोग: आपात स्थिति में केंद्र और राज्य अपने संसाधनों का साझा उपयोग करेंगे, जैसे कि परिवहन, चिकित्सा सुविधाएं और राहत सामग्री।
- एकजुटता का संदेश: यह बैठक देशवासियों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश देगी कि भारत इस संकट की घड़ी में एकजुट है और अपनी सुरक्षा और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।
