कर्नाटक सरकार ने आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य में पूरे मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है। हालांकि सरकार के इस कदम की आलोचना हो रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कर्नाटक सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है और कहा है कि सरकार के इस फैसले से सामाजिक न्याय के सिद्धांत कमजोर होंगे। कर्नाटक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, उनके अनुसार, राज्य में मुस्लिम वर्ग की सभी जातियों को शैक्षिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा माना गया है और उन्हें राज्य की पिछड़ा वर्ग की आईआईबी कैटेगरी में लिस्ट किया गया है। बीते साल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने ओबीसी वर्ग के लिए राज्य की आरक्षण नीति की समीक्षा की थी। अब सोमवार रात को एनसीबीसी ने बयान जारी कर कहा कि राज्य में मुस्लिम वर्ग की सभी जातियों और समुदायों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना गया है और राज्य की पिछड़ा वर्ग लिस्ट में उन्हें कैटेगरी आईआईबी में लिस्ट किया गया है। इससे उन्हें शिक्षण संस्थानों में दाखिले में और राज्य सेवाओं में भर्ती में आरक्षण का लाभ मिलेगा।
