नेशनल हेराल्ड मामले में शनिवार को दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर.एस. चीमा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्तियों को बेचने का नहीं, बल्कि संस्थान को दोबारा जीवित करने और उसकी विरासत को बनाए रखने का प्रयास किया।
चीमा ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष दलील दी कि AJL कोई व्यावसायिक कंपनी नहीं थी। इसे 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, रफी अहमद किदवई और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर इसलिए शुरू किया था ताकि कांग्रेस की विचारधारा और आजादी की लड़ाई की आवाज जनता तक पहुंचे।
उन्होंने कहा, “यह सिर्फ एक अखबार नहीं था, बल्कि देश की आजादी की लड़ाई से जुड़ी वैचारिक विरासत है। कांग्रेस ने इसे कभी मुनाफे के लिए नहीं चलाया और न ही उसका इरादा इसे बेचना था। पार्टी चाहती थी कि यह संस्था दोबारा सक्रिय होकर अपने मूल उद्देश्य पर लौटे।”
राहुल गांधी के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर सवाल उठाते हुए कहा, “एजेंसी अब तक कोर्ट में AJL का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों नहीं पेश कर पाई? अगर ऐसा होता तो बहुत सी सच्चाइयां खुद सामने आ जातीं।”
इस केस में प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन नामक एक प्राइवेट कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग और साजिश का आरोप लगाया है।
ED का आरोप है कि यंग इंडियन ने मात्र ₹90 करोड़ के कर्ज के बदले में लगभग ₹2000 करोड़ की AJL संपत्तियों पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। एजेंसी का यह भी दावा है कि राहुल और सोनिया गांधी की यंग इंडियन में 76% हिस्सेदारी है, और इसी हिस्सेदारी के जरिए उन्होंने AJL की संपत्तियों को नियंत्रित किया — जो मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन है।
इस मामले में अदालत में बहस अभी जारी है। जहां ED इस ट्रांजैक्शन को फर्जी और कानून का उल्लंघन मान रही है, वहीं कांग्रेस का पक्ष है कि यह संस्थान को पुनर्जीवित करने की एक ईमानदार कोशिश थी। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि कोर्ट इस दलीलों और दस्तावेजों को किस रूप में स्वीकार करता है।
