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‘नशा मुक्त भारत अभियान’ को जन-आंदोलन बनाने की तैयारी: केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किया विस्तार का आह्वान

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश की युवा पीढ़ी को नशे के जाल से सुरक्षित रखने के लिए ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ (NMBA) के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने रविवार को नशा रोकने के प्रयासों में तेजी लाने और पुनर्वास सेवाओं के विस्तार पर विशेष बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के विरुद्ध लड़ाई को केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखकर इसे एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।

राष्ट्रीय सलाहकार समिति की पांचवीं बैठक में मंथन

डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित ‘नशा मुक्ति और पुनर्वास पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति’ की पांचवीं महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की। इस उच्चस्तरीय बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा, विभाग के सचिव सुधांश पंत और कई वरिष्ठ अधिकारियों सहित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और अन्य हितधारकों ने भी अपने अनुभव साझा किए।

ड्रग्स की मांग में कमी लाना मुख्य प्राथमिकता

बैठक के दौरान उप-महानिदेशक प्रतिमा गुप्ता ने भविष्य के एजेंडे और खास बिंदुओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने समिति के सदस्यों और प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे ‘ड्रग्स की मांग में कमी’ (Demand Reduction) लाने जैसे गंभीर मुद्दे पर अपने मौलिक विचार और सुझाव नियमित रूप से साझा करें। उन्होंने कहा कि जब तक समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी नहीं होगी, तब तक नशे जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करना चुनौतीपूर्ण होगा।

पुनर्वास सेवाओं का होगा सुदृढ़ीकरण

सरकार का आगामी लक्ष्य न केवल नशे की सप्लाई को रोकना है, बल्कि नशा छोड़ चुके व्यक्तियों के लिए पुनर्वास (Rehabilitation) सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना भी है। बैठक में यह सुझाव दिया गया कि नशा मुक्ति केंद्रों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और परामर्श सेवाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुँचाया जाए। राज्यों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान की प्रगति की निरंतर निगरानी करें।

केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों और आधुनिक संचार माध्यमों के उपयोग से ‘नशा मुक्त भारत’ का सपना जल्द ही साकार होगा।

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