देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस बैठक में कुल 11 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें सबसे प्रमुख ‘राज्य कर्मचारी कैशलेस उपचार योजना’ (State Health Agency) के तहत अंशदान में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से जुड़े मामले रहे।
कैशलेस उपचार के लिए बढ़ेगा मासिक अंशदान
कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को दी जाने वाली कैशलेस चिकित्सा सुविधा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अंशदान की दरों में संशोधन को मंजूरी दी है।
- अंशदान में वृद्धि: योजना को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के मासिक प्रीमियम (अंशदान) में मामूली बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है।
- बेहतर सुविधाएं: इस बढ़ोतरी का उद्देश्य कर्मचारियों को निजी और सरकारी अस्पतालों में बिना किसी बाधा के बेहतर इलाज की सुविधा सुनिश्चित करना है।
- पेंशनरों को लाभ: संशोधित दरों का प्रभाव केवल वर्तमान कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि योजना से जुड़े पेंशनरों पर भी पड़ेगा।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट की इस बैठक में शिक्षा, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई:
- शिक्षा क्षेत्र: राजकीय विद्यालयों की व्यवस्थाओं में सुधार और शिक्षकों की नियुक्तियों से संबंधित नियमावलियों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर: प्रदेश के कुछ चिह्नित क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई सड़कों और बुनियादी सुविधाओं के विकास के प्रस्ताव पास हुए।
- नगर विकास: नगर निकायों के सीमा विस्तार और कुछ नई नगर पंचायतों के गठन को लेकर भी चर्चा हुई।
बैठक के मुख्य बिंदु एक नज़र में
| प्रस्ताव का विषय | मुख्य निर्णय |
| स्वास्थ्य (SGHS) | कैशलेस योजना के तहत अंशदान की दरों में वृद्धि। |
| कार्मिक विभाग | सरकारी सेवाओं में पदोन्नति और भर्ती प्रक्रिया में सरलीकरण। |
| कृषि/उद्यान | किसानों को सब्सिडी और उन्नत बीजों के वितरण की नई नीति। |
मुख्यमंत्री का विजन
बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी का मुख्य फोकस ‘सरलीकरण, समाधान और निस्तारण’ पर है। कैबिनेट ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचे और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत हो।
“राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कैशलेस उपचार योजना में किया गया यह बदलाव सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और भविष्य में इसे और अधिक सुगम बनाने के लिए आवश्यक था।”
