देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘देवभूमि परिवार योजना’ लागू करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उपनल कर्मचारियों सहित विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मुख्य निर्णय
- देवभूमि परिवार योजना को मिली मंजूरी
राज्य में जनसंख्या संतुलन बनाए रखने और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह नई योजना लागू की जाएगी। योजना के तहत दो बच्चों वाले परिवारों को प्राथमिकता वाले सरकारी लाभों में वरीयता देने पर विचार किया गया है। इसके साथ ही परिवार नियोजन अपनाने वाले दंपतियों को प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। - उपनल कर्मचारियों से जुड़ा बड़ा फैसला
कैबिनेट ने उत्तराखंड पुनर्गठन के बाद गठित उपनल के कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों को लेकर अहम निर्णय लिया है। अब उनके वेतन, सेवा शर्तों और भविष्य निधि आदि के मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए एक नई नीति लागू की जाएगी। - नगर निकायों में संविदा कर्मियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया तेज होगी
शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने उन संविदा कर्मियों को नियमित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिन्होंने लंबी अवधि तक निरंतर सेवा दी है। - कृषि और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा
कृषि उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नई ‘मिशन फलोदय योजना’ को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। इससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधे और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी। - राज्य के पर्यटन विकास के लिए नई पहल
चारधाम यात्रा मार्गों और धार्मिक स्थलों के आसपास बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें सड़क, पार्किंग और शौचालय जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। - शिक्षा विभाग में सुधार के प्रस्ताव पारित
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुछ महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल कक्षाओं की संख्या बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया। - राज्य सेवा आयोगों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाएगी। - स्वास्थ्य विभाग में नई नियुक्तियों को हरी झंडी
ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। - राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा
निवेश आकर्षित करने के लिए ‘उत्तराखंड औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025’ को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। इसमें नई औद्योगिक इकाइयों को कर में छूट और भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। - परिवहन विभाग में बस डिपो और रूट विस्तार
परिवहन निगम के घाटे को कम करने के लिए नए बस रूट शुरू किए जाएंगे और कुछ पुराने रूटों का पुनर्गठन किया जाएगा। - वन विभाग में पर्यावरण संरक्षण के लिए नई नीति
वनों में आग की घटनाओं को रोकने और जैव विविधता संरक्षण के लिए एकीकृत कार्य योजना को मंजूरी मिली। - प्रदेश में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा
सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया गया, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील है। देवभूमि परिवार योजना न सिर्फ सामाजिक संतुलन की दिशा में कदम है, बल्कि यह उत्तराखंड के सतत विकास को भी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को तय समय में निर्णयों के क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं।
