देहरादून। राजधानी देहरादून के ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही पानी की किल्लत को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद शासन ने जौलीग्रांट पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए 90.43 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस धनराशि से क्षेत्र की पुरानी लाइनों को बदलने और नई तकनीक से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का कार्य किया जाएगा।
पेयजल संकट से मिलेगी मुक्ति
जौलीग्रांट और उसके आसपास के इलाकों में जनसंख्या के बढ़ते दबाव और पुरानी पाइपलाइनों के कारण स्थानीय निवासियों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा था।
- क्षमता में वृद्धि: इस योजना के तहत मौजूदा पेयजल टैंकों की मरम्मत की जाएगी और वितरण प्रणाली की क्षमता को बढ़ाया जाएगा ताकि मांग के अनुसार पानी की आपूर्ति हो सके।
- नई पाइपलाइन का जाल: स्वीकृत धनराशि का एक बड़ा हिस्सा जर्जर पाइपलाइनों को बदलने और दूर-दराज के घरों तक नए कनेक्शन पहुँचाने में खर्च होगा।
- निर्बाध आपूर्ति: योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के प्रत्येक घर तक 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
शासन ने जारी किया आदेश
सचिव पेयजल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस धनराशि का उपयोग निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाना अनिवार्य है। विभाग को निर्देशित किया गया है कि कार्य के दौरान स्थानीय निवासियों को कम से कम असुविधा हो।
विकास कार्यों को गति
यह मंजूरी उत्तराखंड सरकार की उस मुहिम का हिस्सा है जिसके तहत राज्य के हर कोने में बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है। जौलीग्रांट क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की निकटता के कारण तेजी से विकसित हो रहा है, ऐसे में वहां पेयजल सुविधाओं का बेहतर होना अनिवार्य हो गया था।
- समयबद्ध क्रियान्वयन: जल संस्थान को निर्देश दिए गए हैं कि टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द धरातल पर काम शुरू किया जाए।
- गुणवत्ता पर नजर: सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसकी नियमित निगरानी की जाएगी।
स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर
सरकार के इस फैसले का जौलीग्रांट और आसपास की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस योजना के पूर्ण होने से खासकर गर्मी के दिनों में होने वाली किल्लत से स्थाई राहत मिलेगी।
“हमारी सरकार राज्य के हर नागरिक को ‘हर घर जल’ मिशन के तहत स्वच्छ पानी देने के लिए संकल्पबद्ध है। जौलीग्रांट पेयजल योजना के लिए बजट की यह स्वीकृति इसी दिशा में बढ़ाया गया एक प्रभावी कदम है।” — शासकीय प्रवक्ता
