हैदराबाद।
तेलंगाना के बहुचर्चित कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना की अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार को यह बड़ा ऐलान किया। उनका कहना है कि न्यायिक आयोग की विस्तृत रिपोर्ट और सदन में हुई चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है ताकि परियोजना से जुड़ी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच हो सके।
मुख्यमंत्री रेड्डी ने आरोप लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर पिछले कार्यकाल में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनता के हजारों करोड़ रुपये इस परियोजना में लगाए गए, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। कई हिस्सों में संरचनात्मक खामियां सामने आईं और किसानों को वादा किए मुताबिक लाभ नहीं मिल सका।
सीएम रेड्डी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार इस मामले में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। उन्होंने कहा, “हमारी प्राथमिकता है कि सच सामने आए और दोषियों को सजा मिले। परियोजना में जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।”
न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में परियोजना से जुड़े तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्तर पर गंभीर खामियों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई ठेके मनमाने ढंग से दिए गए और लागत का अनुमान वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ाकर प्रस्तुत किया गया।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सीबीआई जांच का फैसला आने वाले समय में तेलंगाना की राजनीति को गहराई से प्रभावित कर सकता है। विपक्ष लंबे समय से इस मुद्दे को उठाता रहा है और अब सरकार का यह कदम राज्य की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।
