अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत जिन स्कूलों-कॉलेजों और राज्यों में छात्राओं को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है, उन्हें संघीय धन जारी नहीं किया जाएगा। इस आदेश का राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के अधिकांश स्कूल-कॉलेजों ने कोविड-19 वैक्सीन की अनिवार्यता हटा दी है, और कई राज्यों ने ऐसे नियमों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून भी बनाए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का यह आदेश शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग को कोविड-19 के लिए वैक्सीन अनिवार्यताओं को समाप्त करने के लिए योजना बनाने का निर्देश देता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि योजना किस धन का लाभ उठाएगी, क्योंकि ज्यादातर संघीय शिक्षा धन का आदेश कांग्रेस द्वारा दिया जाता है।
इस आदेश का उद्देश्य ट्रंप के एक अभियान वादे को पूरा करना है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह ‘किसी भी स्कूल को एक पैसा नहीं देंगे, जिसके पास वैक्सीन की अनिवार्यता है।’
राष्ट्रपति ट्रंप का यह आदेश केवल कोविड-19 टीकों पर लागू होता है। सभी राज्यों में ऐसे कानून हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चों को कुछ बीमारियों जैसे- खसरा, कंठमाला, पोलियो, टेटनस, काली खांसी, और चिकनपॉक्स के खिलाफ टीका लगवाने की आवश्यकता बताते हैं।
अधिकांश अमेरिकी राज्य उन बच्चों को छूट देते हैं, जिनकी स्वास्थ्य स्थितियों के कारण उन्हें कुछ टीके नहीं लगवाए जा सकते। इसके अलावा, कई धार्मिक या अन्य गैर-चिकिस्ता कारणों से भी छूट दी जाती है।
