नई दिल्ली/रायपुर: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘जी-रामजी’ (G-RAMJI) योजना को लेकर सरकार ने नए और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस योजना के तहत अब ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड केवल उन्हीं महिलाओं को जारी किए जाएंगे जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। इसके साथ ही, योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक विशेष ‘शिकायत निवारण तंत्र’ (Grievance Redressal Plan) भी तैयार किया गया है।
किन महिलाओं को मिलेगा रोजगार कार्ड? (पात्रता मानदंड)
सरकार ने स्पष्ट किया है कि संसाधनों का सही लाभ जरूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक सटीक बनाया गया है। कार्ड केवल इन श्रेणियों की महिलाओं को मिलेगा:
- बीपीएल परिवार: वे महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों से संबंधित हैं।
- स्वयं सहायता समूह (SHG): वैसी महिलाएं जो सक्रिय रूप से स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं और ग्रामीण उद्यमिता में रुचि रखती हैं।
- एकल महिला/विधवा: प्राथमिकता के आधार पर उन महिलाओं को कार्ड दिए जाएंगे जो परिवार की एकमात्र कमाऊ सदस्य हैं।
- भूमिहीन श्रमिक: वे महिलाएं जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है और वे पूरी तरह से शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं।
योजना का मुख्य उद्देश्य
जी-रामजी योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को न्यूनतम 100 से 150 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी देना है। इसमें कृषि आधारित कार्यों के साथ-साथ लघु कुटीर उद्योगों और स्थानीय बुनियादी ढांचा निर्माण से जुड़े कार्यों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के आर्थिक स्तर को सुधारना और शहरों की ओर पलायन को रोकना है।
शिकायत के लिए क्या है ‘एक्शन प्लान’?
योजना के क्रियान्वयन में होने वाली देरी या धांधली को रोकने के लिए सरकार ने त्रिस्तरीय शिकायत प्रणाली (Three-Tier Grievance System) शुरू की है:
- डिजिटल पोर्टल और ऐप: लाभार्थी सीधे ‘जी-रामजी’ मोबाइल ऐप या आधिकारिक वेब पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। हर शिकायत के लिए एक ‘ट्रैकिंग आईडी’ जारी की जाएगी।
- टोल-फ्री हेल्पलाइन: तकनीकी रूप से कम साक्षर महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जहाँ वे अपनी भाषा में समस्या दर्ज करा सकती हैं।
- लोकपाल की नियुक्ति: ब्लॉक स्तर पर विशेष ‘योजना लोकपाल’ नियुक्त किए जाएंगे, जो 15 दिनों के भीतर शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित करेंगे। यदि समय पर भुगतान नहीं होता है, तो अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार
सरकार ने साफ कर दिया है कि रोजगार कार्ड सीधे आधार कार्ड से लिंक होंगे, जिससे फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जा सके। मजदूरी का भुगतान सीधे महिला के बैंक खाते में (DBT के माध्यम से) किया जाएगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
कैसे करें आवेदन?
पात्र महिलाएं अपने ग्राम पंचायत कार्यालय या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। सत्यापन प्रक्रिया के बाद 30 दिनों के भीतर रोजगार गारंटी कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि कोई भी पात्र महिला इस लाभ से वंचित न रहे।
