देहरादून। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज होने के बाद महीनों तक लंबित रखने वाले अधिकारियों पर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने 36 से 180 दिन तक लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों से दो दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्ट्रेट में सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा के दौरान डीएम ने स्पष्ट किया कि केवल पोर्टल पर शिकायत बंद कर देना निस्तारण नहीं माना जाएगा। शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक और संतोषजनक समाधान होना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों की स्वयं समीक्षा करने और कार्रवाई की स्थिति से प्रशासन को अवगत कराने के निर्देश दिए।
फोर्स क्लोज शिकायतों पर भी नजर
डीएम ने फोर्स क्लोज की जा रही शिकायतों को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। ऐसी प्रत्येक शिकायत के संबंध में संबंधित विभाग को प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें की गई कार्रवाई और शिकायत के वास्तविक निस्तारण की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज हो। बिना ठोस कार्रवाई और उचित आधार के किसी शिकायत को बंद नहीं किया जाएगा।
डीएम ने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के साथ लिया जाए और विभाग आपसी समन्वय से लंबित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।
2025 से लंबित घोषणाओं पर भी कार्रवाई
बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागवार प्रगति की भी समीक्षा की गई। वर्ष 2025 से लंबित घोषणाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने लंबित घोषणाओं के लिए स्पष्ट कार्ययोजना और समयसीमा निर्धारित करने को कहा। निर्धारित समय में प्रगति नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
