नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कमर्शियल पैक्ड एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। सरकार ने घोषणा की है कि अब गैर-घरेलू एलपीजी की आपूर्ति को ईरान संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। यह निर्णय पश्चिम एशिया में तनाव कम होने, अमेरिका-ईरान संघर्ष विराम और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही सामान्य होने के बाद लिया गया है।
सरकार के अनुसार, हाल के महीनों में पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित हुई थी। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसका अधिकांश आयात होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आता है। आपूर्ति बाधित होने के चलते सरकार ने कमर्शियल एलपीजी वितरण पर कई अस्थायी प्रतिबंध लगाए थे और विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता आधारित आवंटन व्यवस्था लागू की थी।
अब स्थिति में सुधार आने और एलपीजी उपलब्धता बढ़ने के बाद सरकार ने सभी सेक्टर-विशिष्ट प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं। इससे होटल, रेस्तरां, ढाबे, औद्योगिक इकाइयों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से कमर्शियल गतिविधियों को गति मिलेगी और एलपीजी की उपलब्धता पहले की तुलना में अधिक सुचारु हो सकेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
