राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही नई एआई नीति गांव-गांव तक डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नीति का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को उन सभी क्षेत्रों में लागू करना है, जहां इससे जन-जीवन की गुणवत्ता में सीधा सुधार हो सकता है। सरकार का कहना है कि इस पहल के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय बदलाव लाने का लक्ष्य रखा गया है।
नीति में सात प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें सबसे पहला लक्ष्य ग्रामीण स्तर पर डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ाना है। इसके तहत गांवों में एआई आधारित सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान करने पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में एआई तकनीक का उपयोग स्मार्ट लर्निंग, मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षण सामग्री को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को भी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक कुशल बनाने, रोग पहचान में तेजी लाने और दूरस्थ परामर्श की सुविधाओं को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि क्षेत्र में फसल पूर्वानुमान, खेत प्रबंधन और बाजार विश्लेषण में एआई का उपयोग किसानों को वैज्ञानिक और सटीक सलाह देने में मदद करेगा।
जलवायु और आपदा प्रबंधन के लिए एआई आधारित मॉडल तैयार करने की योजना है, जिनकी मदद से संवेदनशील क्षेत्रों में समय रहते चेतावनी जारी की जा सकेगी। वहीं शासन व्यवस्था में एआई के उपयोग से सेवा वितरण तेज और पारदर्शी बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि एआई नीति लागू होने के बाद राज्य में डिजिटल बदलाव की रफ्तार और तेज होगी, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास के नए अवसर पैदा होंगे।
