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उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र: सदन में पांचवें दिन की गहमागहमी शुरू; आज पारित होगा ₹1.11 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट

देहरादून (13 मार्च, 2026): उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज पांचवां दिन है और यह दिन राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई है, जिसमें आज सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित ₹1.11 लाख करोड़ के भारी-भरकम बजट को पारित कराएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए इस बजट का पारित होना राज्य के विकास की नई दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है।

सदन की आज की प्रमुख कार्यसूची

आज सदन में विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर चर्चा और निर्णय होने की उम्मीद है:

  • बजट पर अंतिम मुहर: पिछले चार दिनों से बजट की विभिन्न मांगों पर चल रही लंबी चर्चा के बाद, आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट को सदन के पटल पर रखेंगे, जिसे बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा।
  • विभागीय अनुदानों पर चर्चा: कृषि, पर्यटन, और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अनुदान मांगों पर आज विस्तृत चर्चा की जाएगी और उन्हें मंजूरी दी जाएगी।
  • विधेयकों का प्रस्तुतीकरण: बजट के साथ-साथ सरकार कुछ नए महत्वपूर्ण संशोधनों और विधेयकों को भी सदन की मेज पर रख सकती है।

बजट 2026-27 की खास बातें: ₹1.11 लाख करोड़ का लक्ष्य

इस बार का बजट उत्तराखंड के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े बजटों में से एक है, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है:

  1. पर्यटन और बुनियादी ढांचा: चारधाम यात्रा मार्ग और मानसखंड मंदिर माला मिशन के लिए बजट में विशेष आवंटन किया गया है।
  2. युवा और रोजगार: स्टार्टअप्स और कौशल विकास के लिए नई योजनाओं की घोषणा इस बजट का मुख्य आकर्षण है।
  3. कृषि और बागवानी: पहाड़ी क्षेत्रों में सेब और कीवी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोल्ड स्टोरेज और विपणन (Marketing) के लिए बड़ी धनराशि प्रस्तावित है।

विपक्ष का रुख: हंगामे के आसार

सत्र के पांचवें दिन भी विपक्ष ने जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है:

  • अवैध खनन और कानून व्यवस्था: विपक्ष हरिद्वार में हाल ही में पुलिसकर्मियों के निलंबन और राज्य में बढ़ते अवैध खनन के मुद्दे पर सदन के भीतर भारी हंगामा कर सकता है।
  • बेरोजगारी और महंगाई: कांग्रेस समेत विपक्षी दल बेरोजगारी के आंकड़ों और दैनिक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार से जवाब मांगेंगे।

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