देहरादून: नए साल के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने प्रदेशवासियों को विकास का बड़ा उपहार दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 51 करोड़ रुपये की लागत वाली कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जनसुविधाओं का विस्तार करना है।
प्रमुख विकास कार्यों पर जोर
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार, स्वीकृत बजट का एक बड़ा हिस्सा सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर खर्च किया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क मार्ग (Link Roads) सुधारने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि दूरदराज के गांवों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाना है। स्वीकृत योजनाओं में पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे न केवल पर्यटकों को सुविधा होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
समयबद्ध तरीके से पूरा होगा काम
सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी।
क्षेत्रवार लाभ (योजनाओं का संक्षिप्त विवरण)
- पेयजल योजनाएं: सूबे के शुष्क क्षेत्रों में पाइपलाइन विस्तार के लिए भारी बजट आवंटित।
- शिक्षा: सरकारी स्कूलों के नवीनीकरण और वहां आधुनिक लैब की स्थापना।
- शहरी विकास: जल निकासी (Drainage) और कूड़ा निस्तारण प्रणाली को बेहतर बनाने पर जोर।
प्रशासनिक टिप्पणी:
“हमारी सरकार ‘विकल्प रहित संकल्प’ के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। यह 51 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।” — पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
