उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में विकास कार्यों और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से ₹210 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें मुख्य रूप से सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े परियोजनाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी विकास कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जाएं, ताकि नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों और सुविधाओं का लाभ शीघ्रतापूर्वक मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि आपदा प्रबंधन और आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी के तहत 71 नए वाहन खरीदे जाएंगे, जिनका उपयोग भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्यों में किया जाएगा।
राज्य सरकार के अधिकारीयों ने बताया कि इन वाहनों में जीप, ट्रक, एम्बुलेंस और विशेष बचाव वाहन शामिल हैं, जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है।
विकास योजनाओं और आपदा राहत के लिए स्वीकृत धन का उद्देश्य न केवल तुरंत आवश्यक कार्यों को पूरा करना है, बल्कि स्थायी बुनियादी ढांचे और बेहतर सुरक्षा तंत्र तैयार करना भी है। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया कि परियोजनाओं का संचालन नियंत्रण और निगरानी तंत्र के तहत किया जाएगा ताकि हर योजना का लाभ सही समय पर जनता तक पहुंच सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता को राहत और विकास के लाभ तुरंत महसूस हों, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और योजना कार्यों की प्राथमिकता सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर रखी गई है
