देहरादून। उत्तराखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए नए साल की शुरुआत राहत भरी होने वाली है। प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राज्य के पात्र परिवारों के लिए ढाई लाख टन चावल का बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया है। विभाग की तैयारी है कि जनवरी के पहले सप्ताह से ही राशन की दुकानों के माध्यम से इसका वितरण सुनिश्चित किया जाए।
आपूर्ति सुनिश्चित करने की कवायद
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राज्य की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है। त्योहारी सीजन और सर्दियों की मांग को देखते हुए सरकार ने अग्रिम रूप से चावल का स्टॉक जुटाने की योजना बनाई है।
- स्टॉक की उपलब्धता: विभाग ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) के साथ समन्वय कर चावल के उठान की प्रक्रिया तेज कर दी है।
- समय पर वितरण: मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री के निर्देशों के बाद, सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे गोदामों से राशन की दुकानों तक समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करें।
किन लाभार्थियों को मिलेगा लाभ?
इस वितरण योजना का लाभ मुख्य रूप से राज्य के निम्नलिखित श्रेणियों को मिलेगा:
- अंत्योदय कार्ड धारक: जिन्हें निर्धारित रियायती दरों पर राशन मिलता है।
- प्राथमिकता वाले परिवार (PHH): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले लाखों परिवार।
- राज्य खाद्य योजना: उत्तराखंड सरकार की अपनी योजना के अंतर्गत आने वाले कार्ड धारक।
गुणवत्ता पर विशेष ध्यान
खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस बार चावल की गुणवत्ता (Quality) की कड़ी निगरानी की जा रही है।
- फोर्टिफाइड चावल: पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार फोर्टिफाइड चावल के वितरण पर जोर दे रही है, ताकि एनीमिया जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सके।
- पारदर्शिता: राशन वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए ‘बायोमेट्रिक सत्यापन’ और ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (POS) मशीनों का अनिवार्य उपयोग किया जाएगा।
विभागीय तैयारी
खाद्य सचिव ने बताया कि ढाई लाख टन चावल का यह कोटा अगले कुछ महीनों की जरूरतों को पूरा करेगा। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना को देखते हुए वहां राशन का एडवांस स्टॉक भेजने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है ताकि नए साल में किसी भी परिवार को खाद्यान्न की कमी न हो।
