देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के एक दिवसीय विशेष अधिवेशन में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और राज्य आंदोलनकारी सुरेंद्र कुकरेती को नया केंद्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। अधिवेशन में राज्य की हितकारी नीतियों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने समेत 25 प्रस्ताव पारित किए गए।
यह अधिवेशन कुआंवाला स्थित नंदा गार्डन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान निवर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने कुकरेती के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन शक्ति शैल कपरवान ने किया। तत्पश्चात पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने औपचारिक घोषणा करते हुए कुकरेती को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी।
काशी सिंह ऐरी ने कहा कि राज्य आंदोलन के मजबूत स्तंभ के रूप में कुकरेती सदैव उत्तराखंड हित में अग्रणी रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए अध्यक्ष के नेतृत्व में यूकेडी को नई दिशा मिलेगी और राज्य के शहीदों एवं आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने की मुहिम को और बल मिलेगा।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुकरेती ने भरोसा जताया कि पार्टी द्वारा सौंपी गई अहम जिम्मेदारी को वह पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। उन्होंने संगठन विस्तार के साथ जनहित के मुद्दों पर निर्णायक संघर्ष का संकल्प दोहराया।
अधिवेशन में उपस्थित प्रमुख
कार्यक्रम में संरक्षक नारायण सिंह, पुष्पेंद्र त्रिपाठी, खड़क सिंह बगड़वाल, विजय ध्यानी, जयप्रकाश उपाध्यक्ष, शांति प्रसाद, पंकज व्यास, राजेंद्र बिष्ट, रेखा मियां, प्रमिला रावत, शकुंतला रावत, राजेश्वरी रावत, गणेश कला, मनोज कंडवाल सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन किरण रावत ने किया।
अधिवेशन में पारित प्रमुख प्रस्ताव
पार्टी ने उत्तराखंड के विकास एवं जनसरोकारों को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए, जिनमें प्रमुख—
1️⃣ गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी घोषित किया जाए
2️⃣ प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू किया जाए
3️⃣ 1950 की मूल निवास नीति लागू की जाए
4️⃣ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सुलभ बनाया जाए
5️⃣ महिला सशक्तीकरण और बाल कल्याण की विस्तृत योजनाएँ लागू हों
6️⃣ आवासीय उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए
अधिवेशन में पारित अन्य प्रस्तावों के माध्यम से पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह पहाड़ और मैदान के संतुलित विकास, पलायन रोकने और राज्य निर्माण के मूल उद्देश्यों की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष तेज करेगी।
