वॉशिंगटन। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका और इजरायल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अभियान को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, हालांकि अंतिम सैन्य आदेश अभी जारी नहीं किया गया है। संभावित हमलों का लक्ष्य ईरान के तेल और गैस प्रतिष्ठान, रिफाइनरियां तथा ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े महत्वपूर्ण ठिकाने हो सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन और इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के बीच इस अभियान को लेकर लगातार समन्वय चल रहा है। यदि हमले होते हैं तो यह हाल के वर्षों में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र पर सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक हो सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से अभी तक अंतिम मंजूरी या हमले की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
उधर, ईरान ने संभावित कार्रवाई पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसके ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई में अमेरिका और इजरायल के रणनीतिक तथा ऊर्जा संबंधी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि देश के पास जवाब देने की व्यापक योजना तैयार है और किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा।
विश्लेषकों का मानना है कि यदि ऊर्जा अवसंरचना पर हमला होता है तो इसका असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ेगा। मध्य पूर्व से तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावना जताई जा रही है।
इस बीच अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि सैन्य कार्रवाई की स्थिति में पूरे पश्चिम एशिया में संघर्ष और व्यापक हो सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें अमेरिका के अंतिम फैसले और ईरान की संभावित प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।
