वाशिंगटन: अमेरिका में एक नया प्रस्ताव सामने आया है, जिसके तहत भारत और चीन से आने वाले कुछ उत्पादों पर 12.5 प्रतिशत टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने की बात कही गई है। यह प्रस्ताव कथित तौर पर “जबरन श्रम” (forced labor) के मुद्दे से जुड़ा बताया जा रहा है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कदम उन उत्पादों पर लागू हो सकता है जिनकी आपूर्ति श्रृंखला में मानवाधिकारों के उल्लंघन या जबरन श्रम की आशंका जताई गई है। अमेरिकी नीति-निर्माताओं का मानना है कि ऐसे उपाय वैश्विक व्यापार में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं।
हालांकि, अभी यह केवल एक प्रस्ताव है और इसे लागू करने के लिए अमेरिकी संसद और प्रशासन की मंजूरी आवश्यक होगी। इस पर अंतिम निर्णय आने से पहले व्यापक चर्चा और समीक्षा की प्रक्रिया की जाएगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह टैरिफ लागू होता है तो इसका असर वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है और भारत तथा चीन से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं, कुछ व्यापार विश्लेषकों का मानना है कि इससे अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता भी उत्पन्न हो सकती है।
भारत और चीन की ओर से अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, उम्मीद है कि दोनों देश इस मुद्दे पर कूटनीतिक स्तर पर अपनी चिंताओं को अमेरिका के सामने रख सकते हैं।
