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अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को समन भेजने के लिए अमेरिकी कोर्ट ने दिल्ली की अदालतों से मांगी मदद, पन्नू के मुकदमे से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली। अमेरिका की एक जिला अदालत ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को न्यायिक समन तामील कराने के लिए दिल्ली की तीन जिला अदालतों से मदद मांगी है। यह मामला खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से अमेरिका में दायर दीवानी मुकदमे से जुड़ा है।

न्यूयॉर्क की दक्षिणी जिला अदालत की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने इस संबंध में वैकल्पिक प्रक्रिया को मंजूरी दी है। अदालत के क्लर्क को निर्देश दिया गया है कि संबंधित न्यायिक दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के माध्यम से दिल्ली की पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी जिला अदालतों को भेजे जाएं।

हेग कन्वेंशन के तहत पहली कोशिश रही नाकाम

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अदालत ने पहले हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन भेजने की कोशिश की थी, लेकिन यह प्रक्रिया सफल नहीं हुई। इसके बाद अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के आधार पर वैकल्पिक रास्ता अपनाने की अनुमति दी।

अमेरिकी अदालत ने अपने आदेश में भारतीय अदालतों से संबंधित प्रतिवादियों तक न्यायिक दस्तावेज पहुंचाने में सहयोग का अनुरोध किया है।

पन्नू ने दायर किया है दीवानी मुकदमा

गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वर्ष 2024 में अमेरिका की अदालत में भारत सरकार, अजीत डोभाल, सामंत गोयल और अन्य लोगों के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया था। पन्नू ने आरोप लगाया है कि उसे निशाना बनाने की कथित साजिश में इन लोगों की भूमिका थी। भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए मुकदमे को निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया है।

समन तामील होना दोष सिद्ध होना नहीं

इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी अदालत का ताजा आदेश समन तामील कराने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसे दोनों भारतीय अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की पुष्टि या दोष सिद्ध होने के रूप में नहीं देखा जा सकता। सूत्रों ने इस कदम को नियमित कानूनी प्रक्रिया बताया है।

इससे पहले भी अमेरिकी विदेश विभाग के माध्यम से भारतीय दूतावास में न्यायिक दस्तावेज पहुंचाए गए थे। विभाग ने स्पष्ट किया था कि दस्तावेजों की डिलीवरी का अर्थ मुकदमे के गुण-दोष पर कोई पक्ष लेना नहीं है।

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