देहरादून: उत्तराखंड के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने जा रहा है। समान नागरिक संहिता (UCC) दिवस के अवसर पर कल राजधानी देहरादून में एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। यह कार्यक्रम न केवल यूसीसी के कार्यान्वयन की दिशा में राज्य की प्रगति को प्रदर्शित करेगा, बल्कि इसके लाभों के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बड़े मंच के रूप में भी कार्य करेगा।
मुख्यमंत्री धामी का ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’
यूसीसी मुख्यमंत्री धामी के प्रमुख चुनावी वादों और प्राथमिकताओं में से एक रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे और राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के ऐतिहासिक सफर और इसके दूरगामी प्रभावों पर प्रकाश डालेंगे।
- महिला सशक्तिकरण पर जोर: मुख्यमंत्री द्वारा यूसीसी के माध्यम से महिलाओं को मिलने वाले समान अधिकारों, उत्तराधिकार और विवाह-तलाक से जुड़े प्रावधानों पर विशेष चर्चा की उम्मीद है।
- सम्मान समारोह: इस अवसर पर यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों और इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विशेषज्ञों को सम्मानित भी किया जा सकता है।
कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारियां
प्रशासन ने इस राज्य स्तरीय आयोजन के लिए पुख्ता तैयारियां की हैं।
- स्थान और समय: कार्यक्रम देहरादून के प्रतिष्ठित सभागार में आयोजित होगा, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।
- प्रदर्शनी और जानकारी: कार्यक्रम स्थल पर एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें यूसीसी के विभिन्न पहलुओं को सरल भाषा में समझाया जाएगा।
- सांस्कृतिक प्रस्तुति: राज्य की संस्कृति और एकता को दर्शाने वाले संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा।
UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड
स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता को कानूनी रूप देने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया और राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त की।
- समान कानून: इसके तहत राज्य में रहने वाले सभी समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में एक समान कानून लागू होंगे।
- पंजीकरण की सुविधा: यूसीसी के तहत विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण के लिए सरकार ने पोर्टल और मोबाइल ऐप जैसी आधुनिक सुविधाएं भी तैयार की हैं।
सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था चाक-चौबंद
मुख्यमंत्री और अन्य वीवीआईपी की मौजूदगी को देखते हुए देहरादून पुलिस ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। परेड ग्राउंड और कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्रों में रूट डायवर्जन प्लान लागू किया गया है ताकि आम जनता को असुविधा न हो।
“समान नागरिक संहिता केवल एक कानून नहीं, बल्कि सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में उठाया गया कदम है। यह उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और सुरक्षा की गारंटी देता है।” — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (संभावित संदेश)
