भारत ने पहलगाम हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को संयुक्त राष्ट्र (UN) की लिस्ट में शामिल कराने के प्रयास तेज किए हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधक कार्यालय (यूएनओसीटी) और आतंकवाद निरोधक समिति के कार्यकारी निदेशालय के टॉप अधिकारियों से मुलाकात की है।
द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकी संगठन के रूप में नामित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं।
एक भारतीय तकनीकी टीम, जो न्यूयॉर्क में है ने कल 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम और संयुक्त राष्ट्र में अन्य भागीदार देशों के साथ बातचीत की। उन्होंने इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधक कार्यालय (यूएनओसीटी) और आतंकवाद निरोधक समिति के कार्यकारी निदेशालय (सीटीईडी) से भी मुलाकात की।
यूएन के आतंकवाद-रोधी कार्यालय (यूएनओसीटी) के अवर महासचिव व्लादिमीर वोरोनकोव और काउंटर-टेररिज्म कमेटी कार्यकारी निदेशालय (सीटीईडी) की सहायक महासचिव नतालिया घेरमन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल से सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सुरक्षा परिषद के आतंकवाद-रोधी प्रस्तावों और यूएन की वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति को लागू करने को लेकर पूर्ण सपोर्ट की बात कही है।
यह पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भयंकर आतंकवादी हमले और पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाकर भारत द्वारा शुरू किए गए जवाबी ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर हुआ है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत का यह कदम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रेस रिलीज जारी करने के बाद आया है, जिसमें सदस्यों ने पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की थी, लेकिन हमले के लिए जिम्मेदार समूह के रूप में टीआरएफ का उल्लेख नहीं किया था।
वोरोनकोव और गेरमन ने 22 अप्रैल के हमले पर संवेदना व्यक्त की।पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक मोर्चे द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तान स्थित कई आतंकवादी संगठन और व्यक्ति इस लिस्ट में हैं और उनकी संपत्ति जब्त की गई है और हथियार पर प्रतिबंध और यात्रा प्रतिबंध के अधीन हैं।
इससे पहले वीटो-संचालित स्थायी यूएनएससी सदस्य चीन, जो पाकिस्तान का मित्र है ने अक्सर भारत और अमेरिका जैसे उसके सहयोगियों की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों पर रोक लगा दी है।
1267 आईएसआईएल (दाएश) अल-कायदा समिति सुरक्षा परिषद की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों की देखरेख करती है।
यूएनओसीटी की स्थापना जून 2017 में की गई थी और इसके मुख्य कार्यों में वैश्विक आतंकवाद-रोधी समझौते की संस्थाओं में समन्वय को बढ़ाना। सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी क्षमता-निर्माण सहायता की आपूर्ति को मजबूत करना और संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी प्रयासों के लिए दृश्यता, वकालत और संसाधन जुटाना में सुधार करना शामिल है।
