नई दिल्ली। विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की दूसरी बैठक मंगलवार, 29 सितंबर को नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर समिति के सदस्यों को क्लॉज-दर-क्लॉज जानकारी देंगे।
लोकसभा सचिवालय के कार्यक्रम के अनुसार, बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक संसद भवन एनेक्सी के कमेटी रूम नंबर-3 में होगी। इसके बाद कार्यकारी भोजन के साथ आगे की चर्चा होगी। दोपहर 2 बजे के बाद समिति विदेशी अंशदान से जुड़े मामलों के विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के विचार भी सुनेगी।
विशेषज्ञ और हितधारक भी रखेंगे अपनी राय
बैठक में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी और दिल्ली हाई कोर्ट के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा समेत अन्य विशेषज्ञों के शामिल होने की जानकारी है। इससे विधेयक के वित्तीय, कानूनी और अनुपालन से जुड़े पहलुओं पर समिति को विभिन्न पक्षों की राय मिलने की उम्मीद है।
18 सितंबर को हुई थी पहली बैठक
JPC की पहली बैठक 18 सितंबर को हुई थी। इसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने समिति के सदस्यों को प्रस्तावित संशोधनों के उद्देश्य, जरूरत और व्यापक नीति ढांचे की जानकारी दी थी। चर्चा में विदेशी फंड प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, थिंक टैंक और अन्य संस्थाओं से जुड़े अनुपालन और वित्तीय निगरानी जैसे मुद्दे शामिल रहे।
शीतकालीन सत्र से पहले देनी है रिपोर्ट
FCRA संशोधन विधेयक 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में विस्तृत जांच के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। समिति को 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट संसद में सौंपनी है। विधेयक फिलहाल संसदीय जांच की प्रक्रिया में है और अभी कानून नहीं बना है।
