ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा में भाजपा सरकार का पहला बजट पेश किया। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर कृषि और सिंचाई के साथ ही महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया। सीएम माझी ने कहा कि यह ‘लोगों का बजट’ है। बजट तैयार करने से पहले पिछले कुछ दिनों में सरकार ने 12,000 हितधारकों से सुझाव लिए हैं। इस दौरान नवीन पटनायक सरकार की कई योजनाओं के नाम भी बदले गए। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए बजट का आकार 2023-24 के बजटीय अनुमान 2.30 लाख करोड़ रुपये से करीब 15 प्रतिशत अधिक है। माझी ने बजट में कृषि के लिए 33,919 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा। यह पिछले वर्ष कृषि के लिए किए गए आवंटन से लगभग 36 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि कुल बजट अनुमानों में से कार्यक्रम व्यय 1.55 लाख करोड़ रुपये, प्रशासनिक व्यय 97,725 करोड़ रुपये तथा आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के लिए 3,900 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। वहीं, भाजपा के चुनाव घोषणापत्र के अनुरूप सीएम माझी ने महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम ‘सुभद्रा’ योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने किसानों को लेकर ‘समृद्ध कृषक योजना’ के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। उन्होंने राज्य बजट में 1,935 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ किसानों के लिए एक नई योजना ‘सीएम किसान’ का भी प्रस्ताव रखा।
इसके अलावा, सीएम माझी ने कालिया, ‘बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना’ (बीएसकेवाई) और ‘बीजू पक्का घर योजना’ (बीपीजीवाई) जैसी कई लोकप्रिय योजनाओं को संशोधित कर नया नाम दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि के अलावा उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब लोगों के विकास को ‘प्राथमिकता’ दी गई है। सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का उद्देश्य राज्य का समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।
