नई दिल्ली। कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबे समय से जारी विवाद में तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक सरकार को 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए तमिलनाडु की मांग पर कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने से इनकार कर दिया।
11 टीएमसी पानी की थी मांग
तमिलनाडु सरकार का आरोप था कि उसे कावेरी नदी से उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा है। राज्य ने करीब 11 टीएमसी पानी की कमी बताते हुए कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी। तमिलनाडु ने दलील दी कि पानी की कमी से राज्य में किसानों और कृषि गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है।
जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश लागू कराने की मांग
तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के निर्देशों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य का कहना था कि निर्धारित जल बंटवारे के बावजूद उसे पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। वहीं, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी की उपलब्धता और उसके बंटवारे को लेकर लगातार मतभेद बने हुए हैं।
काफी पुराना है जल बंटवारे का विवाद
कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद केवल कर्नाटक और तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। केरल और पुडुचेरी भी इस जल बंटवारे से जुड़े हैं। करीब 800 किलोमीटर लंबी कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से फिलहाल अतिरिक्त पानी की मांग को लेकर तमिलनाडु सरकार को राहत नहीं मिली है।





