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मतदाता सूची में गड़बड़ी पर कांग्रेस के 48 सवाल, सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को जवाब देने की मांग

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी गठबंधन INDIA ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी से जुड़े गंभीर सवालों का आयोग ने अपने हलफनामे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया है।

कांग्रेस ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग का जवाब विपक्ष की आशंकाओं को दूर करने में विफल रहा है। इसके बाद INDIA गठबंधन के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दो अन्य चुनाव आयुक्तों और आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी महानिदेशक से जवाब मांगने के लिए 48 सवाल तैयार किए हैं।

SIR प्रक्रिया पर उठाए सवाल

विपक्ष के सवाल मुख्य रूप से मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया और चुनाव आयोग के फैसले लेने के तरीके से जुड़े हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि देशभर में SIR कराने का फैसला किसने लिया और इस प्रक्रिया में अन्य चुनाव आयुक्तों की क्या भूमिका रही। साथ ही यह भी जानना चाहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच कितनी बार फैसलों को लेकर मतभेद हुए।

इसके अलावा मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में बदलाव की मंजूरी किसने दी और मतदाताओं के आंकड़ों तक पहुंच को किसके नियंत्रण में रखा गया है, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं।

डिजिटल सिस्टम की भूमिका पर भी सवाल

विपक्ष ने चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ERONET और ECINET को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा है। उसका सवाल है कि इन प्रणालियों का नियंत्रण किसके पास है और मतदाता पंजीकरण से जुड़े संवेदनशील आंकड़ों का प्रबंधन किस तरह किया जा रहा है।

17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को सुनवाई करने वाला है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी। इसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।

वहीं, चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि SIR से संबंधित प्रमुख फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने फॉर्म-6 में बदलाव के आरोपों से भी इनकार किया है।

अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष के सवालों और चुनाव आयोग के जवाब पर अदालत क्या रुख अपनाती है।

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