देहरादून। उत्तराखंड में महिला पुलिसकर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या 526 से बढ़ाकर 2000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 1474 अतिरिक्त पदों को समायोजित करने का रास्ता साफ होगा। सरकार का उद्देश्य महिला पुलिसकर्मियों को बेहतर सेवा अवसर उपलब्ध कराने के साथ उनकी पदोन्नति की संभावनाएं बढ़ाना है।
अन्य संवर्गों के पदों से होगा समायोजन
प्रस्ताव के तहत 1474 अतिरिक्त पद पुलिस के अन्य संवर्गों और शाखाओं में पहले से स्वीकृत पदों से समायोजित किए जाएंगे। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में कुल स्वीकृत पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी और न ही सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
कार्मिक विभाग ने कुछ शर्तों के साथ प्रस्ताव पर सहमति दी है। इनमें वर्तमान में कार्यरत 1210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों का समायोजन और उनके भविष्य में पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन का अलग प्रस्ताव प्रस्तुत करना शामिल है।
महिला पुलिसकर्मियों को मिलेंगे बेहतर अवसर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का लक्ष्य महिला पुलिसकर्मियों को सेवा के बेहतर अवसर देने के साथ उनका भविष्य सुरक्षित करना है।
पदोन्नति का रास्ता भी होगा आसान
इस फैसले से महिला आरक्षियों के समायोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही, उच्चतर पदों के पुनर्गठन के जरिए भविष्य में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जाएगा।
सरकार की इस पहल को उत्तराखंड पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनके सेवा संबंधी हितों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, यह पदों के पुनर्गठन से जुड़ा प्रस्ताव है; नई भर्ती की संख्या और प्रक्रिया के संबंध में अलग से आधिकारिक सूचना देखना जरूरी होगा।
