नई दिल्ली। राजधानी में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली की अदालतों के कामकाज में बदलाव किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में 11 सितंबर को अवकाश रहेगा। वहीं ट्रायल कोर्ट में 11 से 13 सितंबर तक लगातार तीन दिन छुट्टी रहेगी।
BRICS सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में शीर्ष नेताओं की बैठक प्रस्तावित है। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और अन्य विशिष्ट अतिथियों की आवाजाही के कारण राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई प्रमुख मार्गों पर यातायात नियंत्रण और डायवर्जन की व्यवस्था भी रहेगी।
अदालतों में अवकाश का फैसला भी इन्हीं व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, पक्षकारों, गवाहों और अदालत कर्मचारियों की आवाजाही में होने वाली संभावित परेशानी को कम किया जा सकेगा।
इससे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में 11 सितंबर को वर्चुअल माध्यम से सुनवाई कराने और 12 सितंबर को अदालत के लिए अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया था। पुलिस ने भारत मंडपम और आसपास के इलाकों में संभावित यातायात प्रतिबंधों का हवाला देते हुए यह प्रस्ताव रखा था।
BRICS सम्मेलन को लेकर दिल्ली में सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में भी 11 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है। 12 और 13 सितंबर को शनिवार और रविवार होने के कारण सरकारी संस्थानों में लगातार तीन दिन का अवकाश रहेगा।
नोट: सम्मेलन के दौरान राजधानी में वीआईपी मूवमेंट के समय कई सड़कों पर अस्थायी यातायात प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसे में अदालत से जुड़े लोगों को अपनी सुनवाई की तारीख और अदालत के कामकाज की स्थिति पहले से जांच लेने की सलाह दी गई है।
