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उत्तराखंड में पीसीएस के 63 पदों पर होगी सीधी भर्ती, आयोग जल्द जारी करेगा विस्तृत विज्ञापन; अक्टूबर में प्री-परीक्षा

देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद शानदार और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में पीसीएस (अपर पीसीएस) के रिक्त 63 पदों पर सीधी भर्ती करने जा रहा है। आयोग को शासन की ओर से इन रिक्त पदों का अधियाचन (प्रस्ताव) प्राप्त हो चुका है, जिसका बारीकी से अध्ययन करने के बाद आयोग बहुत जल्द अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत भर्ती विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है।

अक्टूबर के पहले पखवाड़े में होगी प्रारंभिक परीक्षा

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संक्षिप्त सूचना के अनुसार, उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके, इसलिए परीक्षा की संभावित समय-सीमा भी साफ कर दी गई है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य (सिविल) उच्च अधीनस्थ सेवा (अपर पीसीएस 2026) की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन अक्टूबर 2026 के प्रथम पखवाड़े यानी पहले दो हफ्तों में किया जाना प्रस्तावित है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि विस्तृत अधिसूचना (Notification) आने से पहले ही अभ्यर्थी अपनी तैयारी को तेज कर दें, क्योंकि मुख्य विज्ञापन बहुत जल्द प्रकाशित किया जाएगा।

जल्द जारी होगा पदवार और श्रेणीवार विवरण

हालांकि आयोग ने अभी कुल 63 पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन किस विभाग में कौन से पद (जैसे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, आरटीओ आदि) शामिल हैं, इसका विवरण आना बाकी है। आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले मुख्य विज्ञापन में ही विभागवार, पदवार और श्रेणीवार (आरक्षित व अनारक्षित) रिक्तियों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआती और अंतिम तारीखों का ऐलान भी उसी विस्तृत नोटिफिकेशन में किया जाएगा।

तीन चरणों में होगी चयन प्रक्रिया

इस प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनने के लिए उम्मीदवारों को बेहद कड़े और व्यवस्थित परीक्षा चरणों से गुजरना होगा। चयन प्रक्रिया के तहत सबसे पहले ‘प्रारंभिक परीक्षा’ (Prelims) का आयोजन किया जाएगा, जिसे पास करने वाले अभ्यर्थियों को ‘मुख्य परीक्षा’ (Mains) में बैठने का अवसर मिलेगा। मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चरण यानी ‘साक्षात्कार’ (Interview) के लिए आमंत्रित किया जाएगा और तीनों चरणों की पारदर्शी प्रक्रिया के बाद ही राज्य को नए प्रशासनिक अधिकारी मिलेंगे।

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