Saturday, January 31, 2026

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देहरादून को बड़ी सौगात: रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड से दूर होगा जाम का झंझट, हाईस्पीड कॉरिडोर पर 80 किमी की रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियाँ

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने और सफर को सुगम बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने एक बड़ी परियोजना को हरी झंडी दे दी है। शहर की दो प्रमुख नदियों, रिस्पना और बिंदाल, के ऊपर प्रस्तावित ‘एलिवेटेड रोड’ परियोजना अब धरातल पर उतरने को तैयार है। इस कॉरिडोर के बनने से न केवल शहर के भीतर लगने वाले भीषण जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि यह एक हाईस्पीड रूट के रूप में विकसित होगा, जहाँ वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भर सकेंगे।

शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर होगा मिनटों में

वर्तमान में देहरादून के आईएसबीटी (ISBT) से राजपुर रोड या मसूरी की ओर जाने वाले यात्रियों को शहर के बीचों-बीच भारी जाम का सामना करना पड़ता है। रिस्पना और बिंदाल नदियों के समानांतर बनने वाली यह एलिवेटेड रोड शहर के मुख्य ट्रैफिक को ऊपर से बाईपास कर देगी। अधिकारियों के अनुसार, इस रोड के बनने के बाद जो सफर अभी 45 से 60 मिनट में तय होता है, वह महज 15 से 20 मिनट में पूरा हो सकेगा।

डिजाइन और तकनीक: क्या होगा खास?

इस परियोजना को ‘स्मार्ट सिटी’ के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है।

  • फोर-लेन कॉरिडोर: यह पूरी रोड फोर-लेन (4-Lane) होगी, जिससे दोपहिया और चार पहिया वाहनों को पर्याप्त जगह मिलेगी।
  • रफ्तार की सीमा: सामान्य शहरी सड़कों पर गति सीमा कम होती है, लेकिन इस एलिवेटेड रोड को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ वाहन सुरक्षित रूप से 60 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार बनाए रख सकें।
  • नदी का सौंदर्यीकरण: रोड के निर्माण के साथ-साथ रिस्पना और बिंदाल नदियों के पुनर्जीवन और उनके किनारों के सौंदर्यीकरण पर भी काम किया जाएगा।

आर्थिक और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

यह हाईस्पीड कॉरिडोर केवल स्थानीय निवासियों के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यटकों के लिए भी वरदान साबित होगा। दिल्ली और अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटक बिना देहरादून शहर के भीतर फंसे सीधे मसूरी की ओर निकल सकेंगे। इससे पर्यटन सीजन के दौरान होने वाली अव्यवस्था समाप्त होगी और ईंधन व समय की भारी बचत होगी।

परियोजना की लागत और समय सीमा

सूत्रों के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) और संबंधित एजेंसियों को विस्तृत कार्ययोजना (DPR) को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ महीनों में इसके टेंडर जारी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि “यह एलिवेटेड रोड देहरादून के भविष्य के बुनियादी ढांचे की रीढ़ बनेगी। हमारा लक्ष्य शहर को जाम मुक्त बनाना और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है।”

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