केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देशवासियों को सस्ती दरों पर ऊर्जा उपलब्ध कराना उसकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। ऊर्जा कीमतों में उतार–चढ़ाव और वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं के बीच विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को साफ कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए हर संभव विकल्प तलाशता रहेगा। मंत्रालय के अनुसार, जब तक रूस से मिलने वाली आपूर्ति देश के हित में है और कीमतें भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अनुकूल हैं, तब तक आयात जारी रहेगा।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों, भारत का लक्ष्य नागरिकों को स्थिर और किफायती ऊर्जा उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान भू-राजनीतिक हालात में सरकार संतुलित दृष्टिकोण अपनाए हुए है, ताकि ऊर्जा स्रोतों में विविधता बनाए रखी जा सके और घरेलू बाजार पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। प्रवक्ता ने यह भी जोड़ा कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों, व्यापार नियमों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेता है।
रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव और पश्चिमी देशों की आलोचनाओं पर मंत्रालय ने दो टूक जवाब दिया। प्रवक्ता ने कहा कि भारत किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा और ऊर्जा खरीद पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रूसी आपूर्ति ने न केवल घरेलू कीमतों को स्थिर बनाए रखने में मदद की है, बल्कि विकासशील अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौर में भारत का रुख व्यावहारिक और नीतिगत रूप से संतुलित है। रूस से सस्ती दरों पर तेल की उपलब्धता ने घरेलू बाजार को राहत दी है और महंगाई पर नियंत्रण रखने में भी मदद की है। सरकार का यह वक्तव्य बताता है कि आने वाले समय में भी ऊर्जा सुरक्षा और किफायती मूल्य निर्धारण नीति का केंद्र बिंदु बने रहेंगे।
विदेश मंत्रालय के स्पष्ट रुख के बाद यह संदेश साफ है कि भारत अपनी आर्थिक और ऊर्जा संबंधी प्राथमिकताओं को सर्वोपरि रखकर ही आगे बढ़ेगा। देशवासियों के हित और बाजार की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सरकार अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों और आयात स्रोतों का चयन करती रहेगी।
