सरकार ने देशभर के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलने वाले पोषक आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब इन केंद्रों में वितरित किए जाने वाले गर्म भोजन पर सरकारी स्तर पर सीधी निगरानी रखी जाएगी। इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक विशेष पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसे पहले चरण में छह राज्यों में लागू किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलने वाला गर्म भोजन उनकी सेहत, पोषण और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तक यह व्यवस्था स्थानीय स्तर पर संचालित होती रही है, लेकिन कई क्षेत्रों से भोजन की गुणवत्ता और समयबद्ध वितरण को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसके तहत भोजन की तैयारी, मात्रा, गुणवत्ता और वितरण की प्रक्रिया का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से एकत्र किया जाएगा और अधिकारियों की सीधी निगरानी में रखा जाएगा।
इस परियोजना के तहत चयनित छह राज्यों के आंगनबाड़ी केंद्रों में तकनीकी साधनों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। भोजन परोसने के समय, उपस्थित बच्चों की संख्या और सामग्रियों की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई भी संभव हो सकेगी।
सरकार का मानना है कि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहने पर इसे पूरे देश में लागू किया जा सकेगा। इससे आंगनबाड़ी प्रणाली को अधिक मजबूत बनाने, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने और मिशन पोषण के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना का उद्देश्य किसी पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि प्रणाली को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाना है।
कुल मिलाकर, आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म भोजन वितरण पर सरकारी निगरानी का यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी कार्यक्रमों को नई मजबूती प्रदान कर सकता है और आने वाले समय में देशभर के लाखों लाभार्थियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।
