देहरादून। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी ‘देवभूमि परिवार योजना’ अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। यह योजना राज्य के पात्र परिवारों को आर्थिक, सामाजिक और कल्याणकारी लाभ एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का बड़ा प्रयास मानी जा रही है। सरकार का दावा है कि योजना लागू होने के बाद राज्य के हजारों जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी, जबकि अपात्र लोगों को सिस्टम से स्वतः बाहर किया जाएगा ताकि लाभ वास्तविक पात्रों तक ही पहुंचे।
सूत्रों के अनुसार, देवभूमि परिवार योजना के तहत प्रत्येक परिवार का एक एकीकृत परिवार आईडी कार्ड तैयार किया जा रहा है। इसके माध्यम से राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाओं को एक ही डेटाबेस से जोड़ा जाएगा। यानी पात्र परिवारों को पेंशन, छात्रवृत्ति, राशन, आवास, स्वास्थ्य बीमा और अन्य सामाजिक योजनाओं का लाभ बिना अलग-अलग आवेदन किए मिलेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत अपात्र परिवारों की पहचान की जाएगी और उन्हें विभिन्न योजनाओं से बाहर किया जाएगा। इसके लिए परिवार की आय, संपत्ति, सरकारी नौकरी और अन्य मानकों का सत्यापन किया जाएगा। यदि कोई परिवार झूठी जानकारी देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
योजना को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए इसे ‘देवभूमि परिवार पोर्टल’ से जोड़ा जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से विभागीय अधिकारी और जिला प्रशासन पात्रता की जांच कर सकेंगे। लाभार्थियों के खातों में सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से राशि भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि परिवार योजना राज्य में समान अवसर और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा, “सरकार का उद्देश्य हर पात्र परिवार तक सरकारी सहायता को बिना किसी भेदभाव और देरी के पहुंचाना है। योजना से अपात्र लोगों को लाभ से वंचित कर वास्तविक जरूरतमंदों को सशक्त बनाया जाएगा।”
क्या मिलेगा लाभार्थियों को
- परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर विभिन्न योजनाओं का स्वतः लाभ
- वृद्ध, विधवा, विकलांग और असहाय वर्ग के लिए पेंशन सुविधा
- छात्रवृत्ति, राशन और स्वास्थ्य योजनाओं में प्राथमिकता
- सरकारी आवास और बीमा योजनाओं का एकीकृत प्रबंधन
योजना के लिए सभी जिलों में परिवार सर्वेक्षण और डाटा वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार, अगले कुछ हफ्तों में इसका प्रारंभिक चरण पूरा हो जाएगा। उसके बाद पात्र परिवारों की सूची जारी कर लाभ वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी।
सरकार का मानना है कि देवभूमि परिवार योजना लागू होने के बाद न केवल कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि राज्य में ‘वन फैमिली, वन डेटाबेस’ की व्यवस्था से भविष्य की योजनाओं को भी लागू करना आसान होगा।
