नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जीएसटी ढांचे में बड़े सुधारों की घोषणा की है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि नए प्रावधानों से न केवल सरकार की आमदनी में इजाफा होगा, बल्कि खपत भी बढ़ेगी। सुधारों का लाभ सीधे जनता को मिलेगा और अनुमान है कि करीब दो लाख करोड़ रुपये उपभोक्ताओं तक पहुंचेंगे।
व्यापार और उपभोक्ता दोनों को लाभ
वित्त मंत्री ने बताया कि नए जीएसटी सुधारों का मकसद कर प्रणाली को और सरल बनाना है। छोटे और मझोले कारोबारियों को अनुपालन (कॉम्प्लायंस) में राहत दी जाएगी, जबकि उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में स्थिरता और पारदर्शिता का लाभ मिलेगा। उनका कहना था कि जैसे-जैसे कर संग्रह बढ़ेगा, सरकार सामाजिक और बुनियादी ढांचे की योजनाओं पर ज्यादा खर्च कर पाएगी।
दो लाख करोड़ रुपये जनता तक
सीतारमण ने जोर देकर कहा कि कर संरचना में किए गए बदलावों से बाजार में खपत बढ़ेगी और इसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा। उनके अनुसार, “नए जीएसटी सुधारों से लगभग दो लाख करोड़ रुपये लोगों की जेब में अतिरिक्त रूप से जाएंगे। यह रकम विभिन्न रियायतों, दरों में संतुलन और कर प्रक्रिया में सहजता के रूप में जनता तक पहुंचेगी।”
अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी सुधारों से राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी और सरकार को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। इससे निवेश और रोजगार सृजन पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि जीएसटी संग्रह में लगातार मजबूती से राज्यों और केंद्र दोनों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी।
राज्यों से तालमेल पर जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय से ही जीएसटी प्रणाली सफल हो सकती है। उन्होंने राज्यों को भरोसा दिलाया कि कर हिस्सेदारी के बंटवारे में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और सभी को समय पर राजस्व हस्तांतरित होगा।
अगले चरण की तैयारी
सीतारमण ने बताया कि सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर आगे भी जरूरी बदलाव करेगी। तकनीक का अधिकतम उपयोग कर करदाताओं के लिए पूरी प्रक्रिया को और आसान बनाने की योजना है।
