2016 से अब तक 4.8 लाख बैकलॉग पद भरे गए: केंद्र सरकार

राज्यसभा में कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2016 से अब तक केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में आरक्षित वर्गों के 4.8 लाख से अधिक बैकलॉग पदों को भर दिया है। यह जानकारी एक लिखित उत्तर में दी गई।
बैकलॉग की पहचान को बनी समितियां
डॉ. सिंह ने बताया कि सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विभागीय स्तर पर इन-हाउस समितियां गठित करें, जो बैकलॉग पदों की पहचान कर कारणों की समीक्षा करें और उन्हें भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाएं। इसके साथ ही, हर विभाग में एक लायजन अधिकारी और आरक्षण सेल की नियुक्ति भी अनिवार्य की गई है।
आरक्षण नीति का सख्त अनुपालन
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्र की सीधी भर्तियों में ओबीसी को 27%, एससी को 15%, और एसटी को 7.5% आरक्षण प्रदान किया जाता है। प्रमोशन में भी एससी और एसटी को क्रमशः 15% और 7.5% आरक्षण का प्रावधान है। दिव्यांग व्यक्तियों को सीधी भर्ती और ग्रुप ‘ए’ की निचली श्रेणी तक प्रमोशन में 4% आरक्षण दिया जाता है।
समयबद्ध भर्तियों पर जोर
मंत्री ने कहा कि सरकार समय-समय पर मंत्रालयों को रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश देती रहती है, ताकि आरक्षित वर्गों को न्याय मिल सके। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि रिक्तियों की सटीक स्थिति संबंधित मंत्रालयों और संगठनों के स्तर पर ही संधारित की जाती है।
सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई
संसद में उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने दोहराया है कि वह आरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सभी आवश्यक कदम लगातार उठाए जा रहे हैं।