20 डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने मंगलवार को ट्रंप प्रशासन के खिलाफ दो मुकदमे दायर किए। इनमें अटॉर्नी जनरल ने दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन राज्य सरकारों को धमका रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अगर वे आव्रजन प्रवर्तन कार्रवाइयों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सहयोग नहीं करते, तो उन्हें परिवहन और आपदा-राहत निधि के अरबों डॉलर नहीं दिए जाएंगे।
जिन राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा किया है, उनमें- कैलिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, मेन, मैसाचुसेट्स, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन, रोड आइलैंड, वाशिंगटन, विस्कॉन्सिन और वर्मोंट शामिल हैं। इन राज्यों की शिकायतों के अनुसार, होमलैंड सुरक्षा विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम और परिवहन विभाग मंत्री सीन डफी ने उन राज्यों की निधि बंद करने की धमकी दी है, जो राष्ट्रपति ट्रंप के आव्रजन एजेंडे का पालन करने से इनकार कर रहे हैं।
हालांकि अभी तक किसी राज्य की संघीय निधि नहीं रोकी गई है, लेकिन कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने कहा कि यह खतरा बहुत नजदीक है। बोंटा ने कहा, ‘राष्ट्रपति ट्रंप इन निधियों का इस्तेमाल सौदेबाजी के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राज्य उनकी पसंदीदा नीतियों का पालन करें।’
होमलैंड सुरक्षा विभाग के सहायक सचिव की प्रवक्ता ट्रिसिया मैकलॉघलिन ने कहा कि यह मुकदमा ट्रंप प्रशासन को ‘कानून के शासन को बहाल करने’ से नहीं रोकेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि जो राज्य और शहर कानून तोड़ते हैं और हमें अपराधी अवैध प्रवासियों को पकड़ने से रोकते हैं, उन्हें संघीय निधि नहीं मिलनी चाहिए।
परिवहन मंत्री डफी ने कहा कि 20 राज्यों ने मुकदमा दायर किया है। ये राज्य इसलिए मुकदमा कर रहे हैं, क्योंकि वे संघीय कानून को तोड़ना जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये राज्य अवैध विदेशियों की जरूरतों को अपने नागरिकों से ऊपर रखना चाहते हैं। दोनों मुकदमों में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिकी संविधान का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि खर्च तय करने की शक्ति कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति और उनके मंत्रियों के।
24 अप्रैल को, परिवहन विभाग से राज्यों को एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया है कि अगर वे आव्रजन प्रयासों में सहयोग नहीं करते और विविधता, समानता और समावेशन (DEI) कार्यक्रमों को बंद नहीं करते, तो उनकी फंडिंग खतरे में पड़ सकती है। न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल मैथ्यू प्लैटकिन ने इस पत्र की टाइमिंग की आलोचना की, क्योंकि उस समय न्यूर्क एयरपोर्ट तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहा था। उन्होंने कहा, ‘मैं चाहती हूं कि प्रशासन लोगों की जिंदगी के साथ राजनीति खेलना बंद करे और परिवहन मंत्री डफी अपना काम करें, जो यह सुनिश्चित करना है कि विमान समय पर उतरें, न कि आव्रजन प्रवर्तन को निर्देशित करें।’ ऐसा ही एक पत्र राज्यों को 24 फरवरी को मिला था।
