केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाने और पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के फैसले पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भाजपा पर तंज कसा है और भाजपा नेताओं को अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने की सलाह दी। दरअसल कर्नाटक भाजपा द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ जन-आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। अब गैस की कीमत बढ़ने के बाद कांग्रेस सरकार ही भाजपा पर हमलावर हो गई है। कर्नाटक भाजपा ने सोमवार से राज्य सरकार के खिलाफ 16 दिवसीय जन-आक्रोश यात्रा की शुरुआत की है। इस जनआक्रोश यात्रा के तहत कर्नाटक भाजपा के नेता प्रदेशभर में प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस सरकार को महंगाई, मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने और एससी और एसटी वर्ग के फंड को कथित तौर पर डायवर्ट करने जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगे। अब जब सोमवार को केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का एलान किया तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को भी भाजपा को घेरने का मौका मिल गया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एक वीडियो संदेश में भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ‘मेरे भाजपा के सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी जन-आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उसी समय केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। तो अब आपकी जन-आक्रोश यात्रा भाजपा के खिलाफ होनी चाहिए। मैं आप सभी को भाजपा के खिलाफ जन-आक्रोश यात्रा निकालने के लिए बधाई देता हूं।’
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी भाजपा की जन-आक्रोश यात्रा को ‘तमाशा’ बताते हुए कहा, ‘अब मैं राज्य के भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। भाजपा नेताओं को राज्य की जनता को यह बताना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरने के बावजूद केंद्र सरकार लगातार पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि क्यों कर रही है।’ उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन भाजपा नेताओं के चेहरे पर स्याही पोत दी है, जो मूल्य वृद्धि के पाप का बोझ हमारे सिर पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को रसोई गैस की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की भारी बढ़ोतरी की और पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, लेकिन इससे पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। कर्नाटक कांग्रेस ने रसोई गैस की कीमत और पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ बंगलूरू में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है।
