केंद्र सरकार विदेशी रोजगार के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास को बढ़ावा देने के लिए नया कानून बनाने पर विचार कर रही है। इस कानून की मदद से सक्षम ढांचा स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत नौकरी की तलाश में विदेश जाने वाले नागरिकों को मदद मिलेगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय समिति की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। नए कानून का प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब अमेरिका ने 104 अवैध भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित विदेशी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2024 वर्ष 1983 के उत्प्रवास अधिनियम को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है, ताकि विदेशी रोजगार के लिए प्रवास करने के इच्छुक लोगों की एक से अधिक जगह पर आवाजाही को सुविधाजनक बनाया जा सके। समिति ने यह भी कहा कि वह उन राज्यों में प्रवासी संरक्षक कार्यालय स्थापित करना चाहती है, जहां ऐसे कार्यालय नहीं हैं। साथ ही पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों समेत प्रवास हॉटस्पॉट में अतिरिक्त प्रवासी संरक्षक कार्यालयों को तेजी से खोला जाना चाहिए, ताकि प्रवासियों के लिए बेहतर पहुंच और समर्थन सुनिश्चित किया जा सके। वाम दलों के सदस्यों ने संसद परिसर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। माकपा के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा, सरकार में ट्रंप प्रशासन के अमानवीय रवैये के खिलाफ विरोध करने की हिम्मत नहीं है। वहीं, पी. संदोष कुमार ने कहा कि सरकार ट्रंप और अमेरिका से डरी हुई है।





