कनाडा ने एक बार फिर भारत के साथ अपने तनाव को बढ़ा दिया। दरअसल, प्रमुख प्रवासी आउटलेट ‘द ऑस्ट्रेलिया टुडे’ के सोशल मीडिया हैंडल और पेजों को ब्लॉक कर दिया। इस मीडिया आउटलेट ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। हालांकि, अब मीडिया संस्थान ने भी साफ कर दिया है कि वो आजाद मीडिया की वकालत करना जारी रखेगा।
ऑस्ट्रेलिया टुडे के प्रबंध संपादक जितार्थ जय भारद्वाज ने इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, ‘हमारा प्रकाशन आजाद मीडिया की वकालत करना जारी रखेगा। हम अपने समुदाय की ओर से दिखाई गई एकजुटता का महत्व समझते हैं। सूचना की स्वतंत्रता और दर्शकों के विविध दृष्टिकोणों तक पहुंचने के अधिकार को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’उन्होंने कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया टुडे की ओर से हम सभी न्यूज आउटलेट्स, पत्रकारों और समर्थकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जो चुनौतीपूर्ण समय में हमारे साथ खड़े रहे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से हमारे इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीते दिनों प्रतिबंध लगा दिया गया। कनाडाई सरकार के आदेशों के चलते सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से बातचीत करना हमारी टीम और उन लोगों के लिए मुश्किल रहा, जो स्वतंत्र और खुली पत्रकारिता को महत्व देते हैं।’
उन्होंने आगे कहा, ‘इन प्रतिबंधों के बावजूद आपका अटूट समर्थन हमारे लिए एक ताकत बना। हम अपने समुदाय द्वारा दिखाई गई एकजुटता और सूचना की स्वतंत्रता तथा दर्शकों के विविध दृष्टिकोणों तक पहुंचने के अधिकार को बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की गहराई से सराहना करते हैं।’
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति पाखंड की बू: जायसवाल
कनाडा ने विदेश मंत्री जयशंकर और उनकी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग के संवाददाता सम्मेलन के प्रसारण के कुछ घंटे बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया प्रतिष्ठान को ब्लॉक कर दिया था। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया हैंडल और कुछ पेजों को ब्लॉक करने की कनाडा की कार्रवाई से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति पाखंड की बू आती है।
उन्होंने कहा था, ‘हम समझते हैं कि इस विशेष संस्थान के सोशल मीडिया हैंडल, पेज (जो प्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण मंच हैं) को ब्लॉक कर दिया गया है। वे कनाडा में दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये ऐसी हरकतें हैं जो एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति कनाडा के पाखंड को उजागर करती हैं।’
