पाकिस्तान सरकार ने पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को चेतावनी दी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर पार्टी ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन किया तो बल प्रयोग किया जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सरकार एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर पीटीआई के विरोध को रोकने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी। 15 अक्तूबर को होने वाला विरोध प्रदर्शन देश की अखंडता पर हमला है। हम किसी को भी देश के सम्मान और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। इस्लामाबाद पर आक्रमण को रोकने के लिए सरकार अपनी सारी शक्ति और संसाधनों का उपयोग करेगी।उन्होंने अदालतों से भी मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्या अदालतें यह नहीं देखतीं कि पीटीआई संस्थापक देश की अखंडता के साथ क्या कर रहे हैं? न्यायपालिका की आज की कार्रवाई इतिहास में उनकी भूमिका तय करेगी। योजना मंत्री अहसान इकबाल ने विरोध के आह्वान की निंदा की और इसे राजनीतिक आतंकवाद करार दिया।
उन्होंने कहा कि कराची में आतंकवाद और राजनीतिक आतंकवाद समान हैं। दोनों का उद्देश्य देश को अस्थिर करना है। इकबाल ने कहा कि पीटीआई देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रही है। उन्होंने पार्टी समर्थकों से उनके कार्यों से होने वाले नुकसान को देखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पीटीआई सरकार के आर्थिक सुधार प्रयासों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। इन कार्रवाइयों से हुए नुकसान को स्वीकार करना और पाकिस्तान की वृद्धि और विकास में बाधा डालने वाली समर्थन नीतियों के परिणामों पर विचार करना जरूरी है।
मंत्री ने कहा कि देश विनाशकारी राजनीति बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ इसलिए कि पीटीआई के नेता को जेल में डाल दिया गया है। अराजकता को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं कश्मीर मामलों के संघीय मंत्री अमीर मुकाम ने भी पीटीआई के विरोध आह्वान को दृढ़ता से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्र-विरोध का प्रमाण है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान विरोधी है।
वहीं पीटीआई भी विरोध प्रदर्शन को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीटीआई के प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि हम किसी भी विदेशी कार्यक्रम के खिलाफ नहीं है लेकिन मौजूदा सरकार झूठा मामला बनाने की कोशिश कर रही है। सबसे बढ़कर पूर्व पीएम को अपनी कानूनी टीम, डॉक्टर या परिवार से मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो सभी मानवाधिकार सम्मेलनों और हमारे संविधान के खिलाफ है। हमेशा की तरह दिखावा करने से पहले घरेलू मुद्दों को हल करने की जरूरत है। हमारी मांग है कि किसी डॉक्टर या बहन को इमरान खान से मिलने दिया जाए।
