अमेरिका के तिब्बत को लेकर बनाए गए नए विधेयक पर चीन ने चेतावनी जारी की है और कहा है कि अगर राष्ट्रपति बाइडन ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए तो चीन सख्त कदम उठाएगा। अब इसे लेकर व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति वही फैसला करेंगे, जो अमेरिकी लोगों के हित में होगा। अमेरिकी संसद ने इसी महीने ‘रिजोल्व तिब्बत एक्ट’ नामक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव के तहत तिब्बत विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करने की मांग की गई है। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरीन जीन पिएरे से जब चीन की चेतावनी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ‘राष्ट्रपति वही करेंगे, जो उन्हें लगता है कि अमेरिकी लोगों के हित में है। अभी मैं आपको यही बता सकती हूं।’ रिजोल्व तिब्बत एक्ट एक द्विदलीय विधेयक है, जो चीन की सरकार और दलाई लामा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत का समर्थन करता है, ताकि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का शांतिपूर्ण हल निकाला जा सके। साथ ही यह विधेयक अमेरिका के विदेश विभाग को सशक्त बनाता है कि वह चीन की सरकार के तिब्बत को लेकर भ्रामक दावों का जवाब दे सके। यह विधेयक चीन के उस दावे को भी खारिज करता है, जिसमें चीन का कहना है कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है। अमेरिकी प्रस्ताव चीन की सरकार और दलाई लामा के प्रतिनिधियों और तिब्बत के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत का समर्थन करता है। प्रस्ताव के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग अब दुनिया के अन्य देशों की सरकारों के साथ मिलकर तिब्बत मुद्दे के समाधान की दिशा में काम करेगा।चीन द्वारा इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है और चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा है कि वह इस विधेयक पर हस्ताक्षर न करें। चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता लिन जियान ने मंगलवार को कहा कि ‘कोई भी ताकत जो शिजांग को अस्थिर करने या फिर चीन के दबाने की कोशिश करेगी, वह सफल नहीं होगी। अमेरिका को विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और अपने हितों के लिए सख्त कदम उठाएगा।’ चीन तिब्बत को शिजांग कहकर संबोधित करता है। चीन ने इस साल अप्रैल में कहा था कि वह सिर्फ दलाई लामा के प्रतिनिधियों से बात करेगा न कि निर्वासन में चल रही तिब्बत सरकार से।
