पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पूंजीगत व्यय और सुधारों के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार की स्कीम फार स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फार कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) के अंतर्गत राज्य को स्वीकृत 734 करोड़ रुपये की पहली किस्त में से 484 करोड़ रुपये का समय पर उपयोग कर लिया गया है।
राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र समय से केंद्र को भेजे जाने का लाभ यह मिला कि शेष दूसरी किस्त के रूप में 250 करोड़ रुपये की राशि भी राज्य को प्राप्त हो गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड अब केंद्र सरकार से प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त 734 करोड़ रुपये प्राप्त करने का भी पात्र बन गया है।
चालू वित्तीय वर्ष में SASCI भाग-एक के अंतर्गत यह धनराशि राज्य के 11 विभागों—चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई, गृह, उद्योग, आवास, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा और पेयजल—की कुल 43 विकास परियोजनाओं पर खर्च की जा रही है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और विकास की गति को तेज करना है।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि दूसरी किस्त की राशि शीघ्र ही संबंधित विभागों को विकास कार्यों के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की शर्त के अनुसार जो पर्वतीय राज्य पहली किस्त का पूर्ण उपयोग कर दूसरी किस्त प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर अतिरिक्त 734 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस अतिरिक्त आवंटन को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं।
