वर्ष 2050 तक देश की शहरी आबादी दोगुनी होने का अनुमान है, जिसके मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने टाउन प्लानिंग स्कीम (इंप्लीमेंटेशन) रूल्स 2025 का मसौदा तैयार किया है। राज्य में पहली बार इस प्रकार का प्रक्रिया-आधारित ढांचा तैयार किया जा रहा है।
अब तक राज्य में टाउन प्लानिंग की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी। नई स्कीम के तहत नियोजित शहर और सेटेलाइट टाउन जीरो बजट मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। गुजरात और महाराष्ट्र की सफलता को देखते हुए उत्तराखंड ने भी इसी मॉडल को अपनाया है।
प्रमुख सचिव आवास मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि अहमदाबाद और सूरत में 90% से अधिक शहरी विकास टाउन प्लानिंग स्कीम से हुआ है। अब उत्तराखंड में भी इसी मॉडल को लागू कर टिकाऊ और सुनियोजित शहरों के विकास का रास्ता खोला जा रहा है।
