हल्द्वानी। सरकारी स्कूलों में वर्षों से बच्चों का निवाला तैयार कर रहीं भोजनमाताएं अब अपने हक की लड़ाई सड़क पर लड़ने को मजबूर हैं। महज तीन हजार रुपये मासिक मानदेय में परिवार चलाने की चुनौती और नौकरी की अनिश्चितता के बीच प्रगतिशील भोजनमाता संगठन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क में चल रहा दो दिवसीय धरना बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदेशव्यापी हड़ताल के तहत धरने पर बैठी महिलाओं ने न्यूनतम 18 हजार रुपये मानदेय, स्थायी रोजगार और श्रमिक सुविधाएं देने की मांग उठाई।
प्रदर्शनकारी भोजनमाताओं का कहना है कि वे वर्षों से विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनाने की जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन उनके काम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिल रहा। भोजन तैयार करने के अलावा उनसे सफाई, बागवानी और चौकीदारी तक कराई जाती है। परीक्षा, प्रशिक्षण, कागजी कार्यवाही और चुनाव ड्यूटी में भी उनकी सेवाएं ली जाती हैं, लेकिन अतिरिक्त काम के बदले कोई अलग भुगतान नहीं किया जाता।
महिलाओं ने सवाल उठाया कि कई भोजनमाताएं 20 साल से अधिक समय से विद्यालयों में सेवाएं दे रही हैं, इसके बावजूद उनके रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। विद्यालयों के विलय या छात्र संख्या घटने का हवाला देकर उन्हें काम से बाहर कर दिया जाता है। नियमित अवकाश, बीमारी की छुट्टी और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उन्हें नसीब नहीं हो रही हैं।
संगठन ने भोजनमाताओं को न्यूनतम 18 हजार रुपये मासिक मानदेय देने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देने और स्थायी करने की मांग की। इसके अलावा साप्ताहिक, आकस्मिक और बीमारी के अवकाश, पीएफ व ईएसआई की सुविधा तथा विद्यालय बंद होने या विलय की स्थिति में नजदीकी विद्यालय में समायोजन की मांग उठाई।
भोजनमाताओं ने लंबित मानदेय, वर्दी और बोनस का समय पर भुगतान करने, मानदेय सीधे बैंक खातों में भेजने तथा विद्यालयों में सुरक्षित रसोई, गैस और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी रखी। साथ ही भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जब उनसे हर तरह का काम लिया जाता है तो उन्हें श्रमिकों के समान अधिकार और सुविधाएं देने में भेदभाव क्यों किया जा रहा है।




