उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड प्रदेश में 1050 मेगावाट की तीन पंप स्टोरेज परियोजनाएं बनाएगा। 600 मेगावाट की इछाड़ी पंप स्टोरेज परियोजना, 300 मेगावाट की लखवाड़-व्यासी पंप स्टोरेज परियोजना और 150 मेगावाट की व्यासी-कटापत्थर पंप स्टोरेज परियोजना के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने और व्यापक व बैंकिंग योग्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है। सोमवार को यूजेवीएनएल की 124वीं बोर्ड बैठक में इसकी डीपीआर तैयार करने पर मुहर लग गई। सोमवार को मुख्य सचिव व अध्यक्ष राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक के बाद यूजेवीएनएल के एमडी डॉ.संदीप सिंघल ने बताया कि मनेरी भाली-2 के इक्विटी प्रतिफल का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजने को भी मंजूरी दे दी गई है, जिससे बिजली दरों में 11 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, ऊधमसिंह नगर में लोहियाहेड, खटीमा में स्थित शारदा विद्युत गृह विद्युत परियोजना के 132 केवी स्विचयार्ड में ट्रांसफार्मर की क्षमता को 80 से बढ़ाकर 120 एमवीए करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। परियोजना के ट्रांसफार्मर लगभग 20 से 21 वर्ष पुराने हो चुके थे। वर्तमान में क्षेत्र में बढ़ते शहरीकरण, संरचनात्मक विकास और जनसंख्या वृद्धि के कारण ये उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर पा रहे थे।डॉ.सिंघल ने बताया कि निदेशक मंडल ने उत्तरकाशी में स्थित 304 मेगावाट क्षमता की मनेरी भाली द्वितीय जल विद्युत परियोजना में ऊर्जा विकास निधि (पावर डेवलपमेंट फंड) से उत्तराखंड सरकार के निवेश पर राज्य सरकार के दिसंबर 2024 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप इक्विटी प्रतिफल (रिटर्न ऑन इक्विटी) की गणना विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने को मंजूरी दी गई। कहा कि यदि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग इसे स्वीकार करता है, तो उपभोक्ताओं पर इसका न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। एक आकलन के अनुसार यह लगभग 11 पैसे प्रति यूनिट रहने की संभावना है।
एमडी ने बताया कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्यों के सुचारू संपादन के लिए केंद्रीय जल आयोग की मांग के अनुरूप दो युवा पेशेवर अभियंताओं की तैनाती किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई। इसी क्रम में केंद्रीय जल आयोग की मांग के अनुरूप लखवाड़ परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार की तैनाती के प्रस्ताव की स्वीकृति भी निदेशक मंडल ने दी।
