10 लाख घरों को मंजूरी देगा ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वह जनवरी में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 10 लाख घरों को मंजूरी देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह कार्य 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के तहत किया जाएगा। महीने के लिए कार्य योजना तय करने के लिए मंत्रालय की एक बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए योजनाओं को समय पर लागू करने पर ध्यान देगा। इसके लिए वे हर महीने लक्ष्य तय होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबी मुक्त गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। आज नए साल के पहले दिन हमने कुछ लक्ष्य तय किए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। हमारा प्रयास है कि इन योजनाओं का लाभ सभी को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से मिले। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को समय पर लागू करके गरीबी मुक्त गांव बनाए जाएंगे। बयान में आगे कहा गया है कि जनवरी 2025 में, मंत्रालय 2024-25 के लिए निर्धारित 10 लाख घरों को मंजूरी देने पर जोर देगा और लाभार्थियों को पहली किस्त भी जारी की जाएगी। चौहान ने अधिकारियों को अगले महीने के भीतर इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करने के लिए कहा।
इस योजना को अगस्त में अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, जिसमें 2024 से 2029 तक दो करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना की पात्रता नियमों में बदलाव किया गया है ताकि अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा, 2024-25 के लिए बजट बढ़ाकर 54,500 करोड़ रुपये किया गया है।
बयान में बताया गया है कि 2024-25 में 42 लाख घरों के लक्ष्य के मुकाबले 31.65 लाख घरों को मंजूरी दी गई है, और पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत 4.19 लाख घरों का निर्माण जून से दिसंबर तक पूरा हो चुका है।